आज : २०७४ असार ११ आइतबार|समय : १२:५३

विचार

  • चुनाव प्रचार खर्च १६ अर्बभन्दा माथि

    काठमाडौं- आगामी आइतबार हुन लागेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि अर्बौं रकम खर्च हुने देखिएको छ।

    प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका ४९ हजार ७१ उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा अर्बौं खर्च हुने देखिएको हो।

     

    निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार खर्च गर्दा पनि १६ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ नाघ्ने।

    निर्वाचन आयोगले महानगर, उपमहानगर र नगरका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यले खर्च गर्न पाउने गरी १० वटा तह बनाएको छ।

    आयोगले तहगतरूपमा तोकेअनुसार कुल खर्च ३४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। यसको औसत रकम तीन लाख ४० हजार हुन्छ अर्थात् एकजना उम्मेदवारले औसतमा तीन लाख ४० हजार खर्च गर्न पाउनेछन्।

    निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा दर्ता भएका उम्मेदवारले तोकेअनुसार मात्रै खर्च गरे भने औसतमा १६ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख ४० हजारभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको हो।

    आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गराउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही कुल सात लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउँछन्। महानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाख खर्च गर्न पाउनेछन्। उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमखले जनही पाँच लाख ५० हजार तथा उपमहानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्।

    नगरपालिकाकाको प्रमुख र उपप्रमुखले जनही चार लाख ५० हजार तथा अध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगको आचार–संहितामा उल्लेख छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार र वडा सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन्। स्थानीय तहकै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले दुई लाख ५० हजार र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

    दर्ता भएका ४९ हजार ७१ उम्मेदवारमध्ये नगर प्रमुख/गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा एक हजार नौ सय २५ र नगर उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा एक हजार चार सय २९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै वडाध्यक्ष पदमा १० हजार आठ सय ४१, वडा सदस्य (खुला)मा १८ हजार तीन सय ७१, महिला सदस्य पदमा नौ हजार ३३ र दलित महिला सदस्य पदमा सात हजार चार सय ७२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

    यस निर्वाचनमा उक्त तीनवटै प्रदेशमा गरी चार महानगरपालिका, एक उपमहानगर, ९२ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा एक सय ८६ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन दर्ता भएको हो।

    त्यस्तै निर्वाचनमा महानगरका एक सय २३, उपमहानगरका १९, नगरपालिकाका एक हजार ९१ र गाउँपालिकाका एक हजार तीन सय ६५ गरी जम्मा दुई हजार पाँच सय ९८ वडाध्यक्षका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ। साथै कुल दुई हजार पाँच सय ९८ वडाका लागि चार सदस्यका दरले जम्मा १० हजार तीन सय ९२ वडा सदस्य पदका लागि मनोनयन भएको छ।

    आयोगले तोकेअनुसारकै खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न होला त भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ। विगतको निर्वाचन र राजनीतिक दलको गतिविधिका आधारमा तोकेको सीमाभन्दा कयौं गुणा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

    बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भास्करमणि ज्ञवालीका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन। अहिलेको महँगी र राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारका गतिविधिले खर्च कयौं गुणा माथि जाने देखिएको छ।

    ज्ञवाली भन्छन्, 'उम्मेदवार र मतदाता आश्वस्त हुन निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च पर्याप्त हुँदैन। देखिने र नदेखिने खर्चको अन्तर बढी हुन्छ।' उनका अनुसार यसले अर्थतन्त्रमा खास योगदान गर्दैन तर अपारदर्र्शिता बढाउँछ।

    सामान्यरूपमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छैन। उम्मेदवारको गतिविधिले आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्। निर्वाचन सकिँदासम्म एकै उम्मेदवारले लाख होइन करोड खर्च गर्ने देखिएको छ।

    निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, इन्धन, प्रचार सामग्री, गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन तथा विविध शीर्षकमा खर्च छुट्ट्याएर उक्त रकम खर्च गर्ने छुट दिएको हो।

    नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चमा आचारसंहिता उल्लंघन हुने प्रतिक्रिया दिए। उनी भन्छन्, 'राजनीतिक दलको देखाउने र गर्ने अर्कै हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि तोकिएको सीमा पार गरेर खर्च हुन्छ।'

    हजारौं जनप्रतिनिधि चुनिने यस महान् अवसरमा 'स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन :  राष्ट्रको गौरव' भन्ने नारामै सीमित त हुने होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, 'निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा धेरै गुणा निर्वाचन खर्च बढ्छ। यसले अपारदर्शिता बढाउँछ।' उनका अनुसार आयोगको नियत असल भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन।

    दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा हुने निर्वाचनमा झनै खर्च बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ। सो निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पनि अपुग हुने र खर्बौं खर्च हुने देखिएको छ।   

http://radiosaligram.com.np/